अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने के हालिया बयानों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रम्प ने सुरक्षा कारणों और आर्कटिक क्षेत्र में रूस व चीन के बढ़ते प्रभाव का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड को “राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता” बताया है। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य विकल्प भी मेज पर है। इसके जवाब में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिकसन ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका किसी नाटो सहयोगी के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो यह दुनिया के सबसे सफल सैन्य गठबंधन नाटो (NATO) का अंत होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड कोई “रियल एस्टेट” नहीं है जिसे खरीदा जा सके, बल्कि यह एक संप्रभु राष्ट्र का हिस्सा है जिसकी अपनी स्वायत्तता है।
विवाद तब और गहरा गया जब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने ट्रम्प की धमकियों को “अपमानजनक” और “अस्वीकार्य” करार दिया। डेनमार्क ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि बिना अनुमति के उनके क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले किसी भी सैन्य बल पर बिना चेतावनी के कार्रवाई की जा सकती है। यूरोपीय संघ के प्रमुख देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और इटली ने भी डेनमार्क का समर्थन किया है, जिससे अमेरिका वैश्विक मंच पर अलग-थलग पड़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प की यह “साम-दाम-दंड-भेद” वाली नीति न केवल ऐतिहासिक मित्र देशों के बीच दरार पैदा कर रही है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक शांति व्यवस्था को भी चुनौती दे रही है।
ग्रीनलैंड का महत्व इसकी रणनीतिक स्थिति और वहाँ मौजूद विशाल खनिज संपदा के कारण है। पिटुफ़िक स्पेस बेस (Pituffik Space Base) जैसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकाने पहले से ही यहाँ स्थित हैं, जो मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए अनिवार्य हैं। ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि डेनमार्क अकेले इस विशाल द्वीप की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, जबकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं का कहना है कि वे किसी भी देश के अधीन होने के बजाय अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को प्राथमिकता देते हैं। वर्तमान में यह स्थिति एक बड़े कूटनीतिक गतिरोध में बदल चुकी है, जहाँ एक तरफ अमेरिका के क्षेत्रीय विस्तार की महात्वाकांक्षा है और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संप्रभुता की रक्षा की चुनौती है।
