मनस्वी वाणी संवाददाता
गाजियाबाद। रेपिड रेल कारिडोर के आस-पास के करीब एक लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र को टीओडी प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित करते हुए निजी क्षेत्र के लोगों को आगे आने की दिशा में प्रोत्साहित किए जाने की कडी वस्तु स्थिति से अवगत न कराने को लेकर शासन ने नाराजगी जतायी है। इस कडी में शासन की तरफ से अपर प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने लेटर जारी किया है। यहां बता दे कि शासन के द्वारा रेपिड रेल कारिडोर के आस-पास के करीब एक लाख वर्ग मीटर एरिया को टीओडी अर्थात ट्राजिंट ओरिएंटल डेवलेपमेंट नीति के अंतर्गत विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस कडी में बाकायदा शासनादेश भी जारी करते हुए साफ किया गया कि निजी बिल्डरों के द्वारा विकसित किए जाने वाले एरिया के कितने हिस्से में व्यवसायिक गतिविधि मंजूर हो सकती है। डीएम/जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के द्वारा निजी क्षेत्र के लोगों के साथ हाल में बैठक भी की गई। निजी क्षेत्र के लोगों को शासन की नीति से अवगत कराया गया। शासन का जोर इस बात को लेकर है कि रेपिड रेल कारिडोर के आस-पास के करीब एक लाख वर्ग मीटर के एरिया में निजी क्षेत्र के लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अधिकांश निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा जीडीए बोर्ड से स्वीकृत होने वाली महायोजना 2031 के प्रारूप की स्थिति पर निगाह लगाए हुए है। चूंकि दो साल का वक्त बीतने के बाद भी महायोजना 2031 के प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
