हाउस टैक्स का बकाया जमा न करने पर प्रतिष्ठानों पर होगी सीलिंग की कार्रवाई: विक्रमादित्य सिंह मलिक

मनस्वी वाणी संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए सभी पांचों जोनल प्रभारियों को अब टारगेट दिया गया है। बकाया जमा और टैक्स वसूली को लेकर नगर आयुक्त लगातार निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दे रहे है। साथ ही अवकाश के दिनों में भी कैंप लगाकर हाउस टैक्स वसूली को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बकाया टैक्स जमा करने के लिए भी टीम द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बड़े टैक्स दाताओं पर कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए जा रहे है। शुक्रवार को कैंप कार्यालय में बैठक करते हुए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने जोनल प्रभारियों को 31 दिसंबर तक हाउस टैक्स का बकाया 47 करोड़ रुपए निगम कोष में जमा करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि बड़े टैक्स दाताओं द्वारा बकाया हाउस टैक्स का जमा नहीं करने पर प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाए।
नगर आयुक्त ने कविनगर जोनल प्रभारी राजवीर सिंह, सिटी जोनल प्रभारी अनिल अरुण, विजयनगर जोनल प्रभारी विवेक त्रिपाठी,मोहननगर जोनल प्रभारी आरपी सिंह व वसुंधरा जोनल प्रभारी सुनील राय के साथ बैठक करते हुए कहा कि टैक्स वसूली में बढ़ोतरी की जाए। नगर आयुक्त के समक्ष जोनल प्रभारियों द्वारा अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी प्रकट करते हुए फटकार लगाई। नगर आयुक्त ने सिटी जोनल प्रभारी और विजयनगर जोनल प्रभारी को चेतावनी नोटिस जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने सभी जोनल प्रभारी को अगले 15 दिन में 31 दिसंबर तक लगभग 47 करोड़ रुपए की हाउस टैक्स वसूली करने के निर्देश दिए। इसके तहत वसुंधरा जोन को 18 करोड़ वसूली, मोहन नगर जोन को 8 करोड़, कविनगर जोन को 2 करोड़, सिटी जोन को 14 करोड़, विजयनगर जोन को 5 करोड़ हाउस टैक्स की वसूली करने के निर्देश दिए।
उन्होंने हाउस टैक्स दाताओं की सहूलियत के लिए अवकाश के दिन में भी कैंप लगाए जाए। बड़े टैक्स दाताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हाउस टैक्स का बकाया जमा न करने पर प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई तेजी से की जाए। नगर आयुक्त ने पांचों जोनल प्रभारियों को शहर में पॉलिथीन मुक्त अभियान में सहयोग करने के भी निर्देश दिए। जो मकान हाउस टैक्स से छूटे हुए हैं। उन पर हाउस टैक्स लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लक्ष्य निर्धारित करते हुए टैक्स संपत्तियों का रिवीजन करने के लिए भी निर्देश दिए गए। चेतावनी दी है कि जिन बकायेदारों पर निगम का टैक्स बकाया है, वे तुरंत निगम कार्यालय या फिर जोनल कार्यालय में लगाए जा रहे कैंपों पर टैक्स जमा करा दें, अन्यथा संपत्ति सील के अलावा कुर्की की कार्रवाई की जायेगी। नगर आयुक्त जहां एक तरफ शहर के विकास को आगे बढ़ा रहे है तो वहीं राजस्व को बढ़ाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। नगर आयुक्त रोजाना अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व वसूली की बढोत्तरी को लेकर टीम को मोटिवेट कर है। टीम को भी उनके कार्यों में सुधार करने के दिशा-निर्देश देते रहते है।