प्रदेश में 3.25 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी

लखनऊ। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 अभियान के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस संबंध में 18 फरवरी 2026 को लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियान की प्रगति और विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में नो मैपिंग से संबंधित 1.04 करोड़ तथा तार्किक विसंगतियों से संबंधित 2.22 करोड़ सहित कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने थे। इनमें से अब तक 3.25 करोड़ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लगभग 1.85 करोड़ नोटिस बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं, जबकि 1.15 करोड़ से अधिक नोटिसों पर सुनवाई भी पूरी की जा चुकी है।
सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी
नोटिसों की सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। 5 फरवरी तक 30 लाख नोटिसों की सुनवाई हुई थी, जो 18 फरवरी तक बढ़कर 1.15 करोड़ हो गई। सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर 13,161 कर दी गई है, जबकि सुनवाई केंद्रों की संख्या 3,984 से बढ़ाकर 4,635 कर दी गई है। साथ ही अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर जाकर भी सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
70 लाख से अधिक नए मतदाताओं ने किया आवेदन
अभियान के तहत 6 जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक कुल 54.40 लाख फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं, जिनमें 27.20 लाख महिलाएं, 27.19 लाख पुरुष और 222 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 36.76 लाख युवा मतदाताओं ने आवेदन किया है। वहीं, 27 अक्टूबर 2025 से अब तक कुल 70 लाख से अधिक नए मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके हैं।
नाम कटने को लेकर फैली भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण
फॉर्म-7 के तहत 6 जनवरी से 17 फरवरी तक 1.40 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश आवेदन मतदाताओं द्वारा स्वयं दिए गए हैं। कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं के सापेक्ष अब तक मात्र 23,935 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जो कुल संख्या का बहुत छोटा हिस्सा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से की जा रही है।