मनस्वी वाणी संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम सदन के द्वारा दुकानों का किराया बढाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई,निगम के कदम को व्यापारी अब अदालत में चुनौती देने की तैयारी में जुट गए है। व्यापारी नेताओं ने संकेत दिए कि तमाम संगठनों के द्वारा जल्द बैठक करते हुए आगे की कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा। व्यापारी नेताओं की मानें तो स्थानीय सांसद एवं केंद्र सरकार में मंत्री के साथ मुलाकात के बाद उम्मीद थीं कि प्रस्ताव को सदन में नहीं रखा जाएगा। यहां बता दे कि व्यापारियों के द्वारा दुकानों का किराया बढाए जाने के प्रस्ताव का लगातार विरोध किया जा रहा था। निगम मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया गया था।
व्यापारी नेता राजू छाबडा ने कहा कि दुकानों का किराया बढाने के संबंध में समय समय पर प्रदेश शासन एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए निर्णयों पर अध्ययन कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मंत्रणा करने के बाद न्यायालय का सहारा लिया जाएगा। यहां बता दे कि निगम सदन की बैठक के दौरान निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के द्वारा दुकानों का किराया बढाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया था। निगम सदन की बैठक के दौरान देखा जाए तो बडी संख्या में व्यापारी निगम मुख्यालय पहुंचे थे,लेकिन सुरक्षा के कडे कदम होने के चलते व्यापारी निगम मुख्यालय में प्रवेश नहीं कर पाए थे।
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कम्युनिटी सेंटर ली पर दिए जाने का निर्णय गलत
कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद मनोज चैधरी ने श्हर की पाॅश कालोनी स्थित कम्युनिटी सेंटर लीज पर दिए जाने के सदन के निर्णय पर कडा एतराज जताया है। श्री चैधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कदम को उठाया गया है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा संचालित बैंकट हाल में में निम्न आय का व्यक्ति किसी तरह का आयोजन नहीं कर सकता है। वैसे ही जीडीए के द्वारा संचालित अपने अधिकांश कम्युनिटी सेंटर लीज पर दे दिया गया। जिन लोगों के द्वारा कम्युनिटी सेंटर लीज पर हासिल किए गए है,उनके द्वारा कम्युनिटी सेंटर का स्वरूप ही बदल दिया गया।
