केरल सरकार ने आखिरकार केंद्र की महत्वाकांक्षी पीएम स्कूल्स फॉर राइज़िंग इंडिया (PM-SHRI) योजना को लागू करने के लिए सहमति दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रमुख पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले ‘आदर्श विद्यालयों’ के रूप में विकसित करना है। केरल का सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) इस योजना का लंबे समय से विरोध कर रहा था। उनका मुख्य विरोध इस आशंका पर आधारित था कि इस योजना को अपनाने से राज्य में NEP 2020 के प्रावधानों का अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा, जिस पर उनकी गठबंधन सहयोगी सीपीआई (CPI) ने भी गंभीर आपत्ति जताई थी। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) योजना के तहत लंबित पड़ी लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धनराशि को सुरक्षित करने की आवश्यकता के कारण राज्य सरकार ने अपने रुख में परिवर्तन किया। केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने स्पष्ट किया है कि भले ही MoU पर हस्ताक्षर किए गए हों, लेकिन राज्य सरकार केवल उन्हीं NEP प्रावधानों को लागू करेगी जो उसके लिए अनुकूल हैं, और पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों पर राज्य का नियंत्रण बरकरार रहेगा। यह निर्णय राज्य को केंद्रीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक समझौता माना जा रहा है, जिससे राज्य भर में स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक वातावरण में सुधार होगा, जो अंततः छात्रों को लाभ पहुँचाएगा।
