गाजियाबाद प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। नए साल से शहर की सड़कों पर केवल वही ई-रिक्शा संचालित हो पाएंगे, जिन पर आधिकारिक QR कोड अंकित होगा। प्रधानमंत्री के ‘डिजिटल इंडिया’ और स्मार्ट सिटी विजन के अनुरूप, इस पहल का उद्देश्य अवैध और अपंजीकृत ई-रिक्शाओं की पहचान करना है जो अक्सर प्रमुख चौराहों पर अव्यवस्था का कारण बनते हैं। प्रशासन का मानना है कि इस डिजिटल निगरानी प्रणाली से न केवल वाहनों की संख्या नियंत्रित होगी, बल्कि शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे आम जनता को सुगम आवाजाही की सुविधा मिलेगी।
इस नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक पंजीकृत ई-रिक्शा को एक विशिष्ट QR कोड आवंटित किया जा रहा है, जिसमें चालक का विवरण, वाहन का पंजीकरण नंबर और निर्धारित रूट की जानकारी फीड होगी। पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी महज एक स्कैन के जरिए यह पता लगा सकेंगे कि रिक्शा वैध है या नहीं और क्या वह अपने आवंटित रूट पर ही चल रहा है। अक्सर देखा गया है कि बिना किसी रूट प्लान के कहीं भी रुकने और अवैध स्टैंड बनाने वाले ई-रिक्शा ही जाम की मुख्य जड़ होते हैं। नए नियम के लागू होने से बिना पंजीकरण के चल रहे हजारों रिक्शा सड़कों से बाहर हो जाएंगे, जिससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि शहर के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स जैसे कौशांबी, आनंद विहार बॉर्डर और हापुड़ चुंगी पर यातायात सुचारू हो सकेगा।
गाजियाबाद को ‘जाम मुक्त’ बनाने की इस मुहिम में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिना QR कोड पाए जाने वाले वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यात्रियों के पास चालक की पहचान का पुख्ता प्रमाण होगा, जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रशासन ने ई-रिक्शा चालकों को नए साल से पहले अपना पंजीकरण पूरा करने और QR कोड प्राप्त करने की समय सीमा दी है। यह पहल गाजियाबाद के शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से नागरिक जीवन को सरल बनाने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है, जो भविष्य में अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।
