बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश): सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि न्याय को सरल, सुलभ एवं जन-सामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का शुभारंभ 21 अप्रैल 2026 से किया गया है। यह विशेष अभियान आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी परिणति 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के रूप में होगी। उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। समाधान समारोह के तहत 21 अप्रैल 2026 से ही सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। यह बैठकें राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं समितियों के अंतर्गत स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच सहमति बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या आभासी माध्यम से भी भाग ले सकते हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं अन्य सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वह इस विशेष अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने मामलों के समाधान के लिए आगे आएं। अपने लंबित मामले को समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म तैयार किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार दिए गए लिंक के माध्यम से फॉर्म भरकर अपने मामले को इस विशेष लोक अदालत में शामिल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए समाधान समारोह हेतु स्थापित वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) से संपर्क किया जा सकता है। जिसके दूरभाष नंबर 011-23115652 तथा 011-23116464 हैं। इसके अतिरिक्त सीआरपी निदेशक से दूरभाष नंबर 011-23116465 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ईमेल speciallokadalat2026@sci.nic.in के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है।
