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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफिक चेंजेज पर हाई लेवल कमेटी गठित की, जो अवैध घुसपैठ, माइग्रेशन और जनसंख्या बदलावों पर एक साल में रिपोर्ट देगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को देखते हुए “हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेज” बनाने का फैसला किया है। मंत्रालय के फॉरेनर्स-1 डिवीजन ने मंगलवार देर रात इसका आधिकारिक प्रस्ताव जारी किया।
इससे कुछ घंटे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस समिति के गठन का ऐलान किया था। सरकार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में आबादी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जिसकी प्रमुख वजह अवैध घुसपैठ, सीमा पार आवाजाही और असामान्य माइग्रेशन है।
समिति पूरे देश में हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का अध्ययन करेगी और सरकार को आवश्यक सुझाव देगी। इसमें अवैध घुसपैठ, असामान्य जनसंख्या बदलाव, सीमा पार माइग्रेशन और विभिन्न समुदायों में बदलते जनसंख्या पैटर्न का विश्लेषण शामिल होगा।
समिति अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए स्थायी व्यवस्था पर भी सुझाव देगी। साथ ही सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और केंद्र-राज्य समन्वय सुधारने पर भी सिफारिशें देगी।
गृह मंत्रालय ने समिति को अधिकार दिया है कि वह किसी भी मंत्रालय, राज्य सरकार या एजेंसी से जानकारी और दस्तावेज मांग सके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसे एक साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।
