पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS बैठक हुई। ऊर्जा, एलपीजी-एलएनजी आपूर्ति, बिजली, उर्वरक और खाद्य कीमतों की समीक्षा की गई। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, कालाबाजारी रोकने, आपूर्ति स्रोतों में विविधता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के संदर्भ में आगे की जाने वाली पहलों पर चर्चा की गई। इस मुद्दे पर सीसीएस की यह दूसरी विशेष बैठक थी।
कैबिनेट सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एलएनजी/एलपीजी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। विभिन्न देशों से नए प्रवाह के साथ एलपीजी की खरीद के लिए स्रोतों का विविधीकरण किया जा रहा है। इसी तरह, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भी विभिन्न देशों से प्राप्त की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से अवैध परिचालन किया जा रहा है।
पाइप प्राकृतिक गैस कनेक्शनों के विस्तार के लिए भी पहल की गई है। गर्मी के चरम महीनों के दौरान बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 7-8 गीगावाट क्षमता वाले गैस आधारित बिजली संयंत्रों को गैस पूलिंग व्यवस्था से छूट देना और तापीय ऊर्जा संयंत्रों में अधिक कोयले की आपूर्ति के लिए रेक बढ़ाना जैसे उपाय भी किए गए हैं।
इसके अलावा, कृषि, नागरिक उड्डयन, जहाजरानी और रसद जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों के लिए प्रस्तावित उपायों पर भी चर्चा की गई।
उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरिया उत्पादन बनाए रखना, डीएपी/एनपीकेएस आपूर्तिकर्ताओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय करना जैसे विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे दैनिक निगरानी, छापेमारी और सख्त कार्रवाई के माध्यम से उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और हेराफेरी पर अंकुश लगाएं।
पिछले एक महीने से खाद्य पदार्थों के खुदरा दाम स्थिर बने हुए हैं। कीमतों की निरंतर निगरानी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन पर बातचीत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। कृषि उत्पादों, सब्जियों और फलों के दामों पर भी नजर रखी जा रही है।
ऊर्जा, उर्वरक और अन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक स्तर पर स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल और चल रहे राजनयिक प्रयास भी किए जा रहे हैं।
संकट की स्थिति में प्रभावी सूचना प्रसार और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय, वास्तविक समय संचार और सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने आम आदमी की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का आकलन किया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ और रबी मौसमों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलत सूचना और अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक प्रामाणिक जानकारी के सुचारू प्रवाह पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा वैश्विक स्थिति से प्रभावित नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव उपाय करें।
