, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्य के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की है।
इस संबंध में एक संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है, जिसमें इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। संगठन के एक सदस्य ने बताया कि यह पत्र कल मुख्यमंत्री को भेजा गया था।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि फरवरी में राज्य का बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री ने 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में दिए गए बयान के अनुसार, यह संकेत दिया गया था कि आयोग के लाभ मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
हालांकि, संगठन का कहना है कि शिक्षकों, शिक्षा कर्मचारियों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी।
